भूगोल असुहाउँदो आर्थिक बर्षको कामचलाउ चटारो

पर्खाल भित्रबाट  

नेपाल पुर्वपश्चिम धेरै र उत्तर दक्षिण थोरै फैलिएको मुलुक हो । मौसमी विषमताको हिसाबले उत्तर दक्षिण बढि र पुर्व-पश्चिममा कम बिबिधता छ तर समग्र नेपालको मौसमी अनुकुलन उस्तै-उस्तै छ अर्थात एकै-मासमा वर्षा र हिउँदको चटारो हुन्छ । यो एक किसिमले नेपालको केन्द्रिकृत बढी र विकेन्द्रित कम रहेको आर्थिक प्रणालीमा समानुपातिक विकासको लागि बजेट बाँड-फाड र कार्यक्रम तर्जुमाको लागि सहयोगी साबित भैदिएको छ । तर प्रकृतिले दिएको यो बरदानलाई नेपालका सरोकारवालाहरुले कहिल्यै ध्यान दिएको पाइदैन । यदि नेपालको यस्तो प्राकृतिक सन्तुलनको पाटोलाई नियालेर बिकासका कदमहरु चाल्ने हो भने नेपालको समग्र भौतिक बिकासको पाटोमा कायापलट आउन सक्छ । भौतिक विकास समग्र विकास होइन तदापी भौतिक विकास / भौतिक संरचना बिना अन्य बिकासका पक्ष गौण हुन  र रहन्छन पनि । यहि भएर देखिने खालको यो बिकासको पाटोमा धेरैको ध्यान जान्छ पनि । अहिले विश्वका बहुसंख्यक मुलुकहरु बिकासको यहि पाटोमा आफुलाई शक्तिसाली साबित गर्न प्रतिस्प्रधी पनि देखिएका छन । बिकासको यो पाटो भूगोलसँग अनौठो मितेरी साइनो राख्छ, प्रिथिबिको बहन क्षमता र मानिसहरुको आवश्यकताको आधारमा यो निर्धारित हुन्छ । अहिले बढ्दो जनधनत्व र बिकासको लालायताले मानिस यो वा त्यो बहानामा बिकासको खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ ।

नेपालको आर्थिक बर्ष असारमा सुरु हुन्छ, यसको तात्पर्य के हो भने हिउँदको सुख्खा समयमा नेपालमा बिकासका परियोजना सन्चालन गर्न पाइयोस तर दुखद सत्यता के हो भने हिउंदमा सो आर्थिक बर्षको बजेट कार्यन्वयन क्षेत्र सम्म पुग्दैन । अन्तत: बैशाख महिनाको अन्त्यतिर अर्थात वर्षा सुरु भैसके पछी मात्र काम सुरु हुन्छ, देशको बिकासको खांतिर प्रस्तुत गरिएको बजेटको यो अवस्था भन्दा दुखद: के हुन सक्छ, केहि हुनै सक्दैन । तर्जुमा गरिएको बजेट समयमै खर्च हुन नपाउदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा जति असर पर्छ त्यो जत्तिकै असर हातमुख जोर्न निर्वाहमुखी ज्यालामजदूरी गर्ने देखि ठुला-ठुला कर्पोरेट हाउसलाई पनि पर्छ । बजेटको मुख्य अर्थ पुँजीको बहाब अर्थात् क्यास फ्लो सँग जोडिएको छ । बजेटनै त्यो माध्यम हो जँहाबाट अर्थोपार्जन र खर्चको, हैसियत अनुसारको दिशा-निर्देशन प्राप्त हुन्छ । एक बर्षको बजेटले देशमा बर्षैभरि समानुपातिक आर्थिक स्थानान्तरण र आर्थिक सूचकको निरन्तर बृदी गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र देशको बजेट सार्थक हुन सक्छ । नेपालको बजेटको हलो निर्माण प्रक्रियामा भन्दा पनि कार्यन्वयन प्रक्रियामा अड्किएको छ । देशको विकास हात-हातमा पैसो थमाएर हुन सक्दैन । बजेटले निरन्तर आर्थिक स्रोतको पहिचान गरि नागरिकहरुको रोजी-रोटिको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात सिधा बुझाई के हो भने सरकारी कर्मचारी इतरका मानिसहरुको अर्थोपार्जन कुनै न कुनै हिसाबले बजेटसँग जोडिएको हुन्छ ।

जति मानिसहरुको आर्थिकस्रोत बजेट निर्माणसँग प्रतक्ष्य सम्बन्ध राख्दछ, उत्तिकै सम्बन्ध राख्दछ कार्यान्वन प्रक्रियाले पनि । निसन्देह: बजेट खर्च गर्न निर्माण गरिएको हो तर यो नै देशको सबैभन्दा उच्चतम लगानी गरिएको उद्योग हो, यसको भाबी उत्पादनले बजेट निर्माणमा लिएको ऋणभार क्रमसः खूकुलो पार्दै लानुपर्ने हो अनि मात्र देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै उभो लाग्न सक्छ । संधै लगानीबाट प्रतिफल आशा गर्न सकिदैन तर यसको अर्थ संधै अनुत्पातक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुहैन । अवश्य पनि सरकारले गर्ने लगानीले अरु व्यवसायले जस्तो तात्तातो प्रतिफल त देखाउदैन तर यसले स्थायी रुपमा देशको आर्थिक एवम् अन्य सामर्थ्यलाई स्थायी रुपमा बलियो बनाउछ । यो यतार्थलाई बुझेर पनि देशको माटोले चाहेको आर्थिक रुपान्तरण हुन नसक्नु बिडम्बना सिवाय केहि होइन । केहि समय देखिका बजेटमा देखिने पन्चामृत / प्रसाद वितरण प्रवृतिले मानिसहरुका फरक-फरक झुण्ड त रमाउलान तर यसले अन्तत्वगत्वा देशको समग्र गरिवीलाई झन बलियो बनाउने पक्का छ । देशले यसको निमित्त स्थायी विकास संरचना बनाउने देखि लिएर बहू-बर्षिय ठुला परियोजनामा तत्काल जोड दिनुपर्छ । सरोकारवाला, राजनीतिक दल र सरकारले भन्ने गरेझैँ त्यस्ता आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया बिना-अबरोध सन्चालनको लागि देशको स्थायी सरकार अर्थात् उच्चतम सरकारी कर्मचारीबाट आयोजना सन्चालन हुन जरुरी छ । 

केहि समय देखि राष्ट्रियप्रतिष्ठाका आयोजना भन्ने गरिएका यस्ता आयोजना निर्माणको राजनीतिक सहमति पनि जरुरी छ ।

कनिका छर्ने शैलीमै निर्माण गरिने भए पनि अहिलेको बजेटको मुख्य फाइदा स्थानीय निकायलाई केहि हदसम्मको आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्नु हो । माथि उल्लेख गरिए जस्तै बजेट कार्यान्वयन क्षेत्रसम्म आइपुग्न झन्डै अर्को आर्थिक बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले अधिकांश साना विकास कार्यक्रम स्थानीय निकाय बाट सन्चालन हुन्छन । सम्भबत चुहुवाटकै कारणबाट मूल बजेटको अनुपातमा अति न्यून रकम कामको लागि खर्च हुन्छ र त्यो खर्चले कामचलाउको बाहेक काम गर्दैन । स्थानीय निकायमा प्रबिधि र बौद्धिकताको अभावले लागतखर्च अनुमाननै त्रुटीपूर्ण हुन्छ त्यसो त देशमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजनामा समेत बजेट छुट्टाउने काम अनुमानका भरमा गरिन्छ र त्यसलाई भूगोलको राजनीतिले समेत उत्तिकै प्रभाब पार्छ । यसरी टुप्पा देखि फेदसम्म सबै हंचुवाका भरमा चल्ने बजेटको कस्तो कार्यान्वयनको  आशा गर्न सकिएला । देशमा यस्ता बिकासका आयोजनको सर्वेक्षण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग त छ तर त्यो छ छैन को कुनै अनुभबनै गर्न पाइएको छैन ।

अहिले बर्षाको समयमा खेतमा हुनुपर्नेभन्दा बढ्ता चटारो सडकमा देखिएको छ । बजेट फ्रिज हुने भयले शहरी स्थानीय निकायमा बजेट अलकत्रामा झारा टार्ने शैलीमा खर्चिएको छ, यति बेला खोइ कँहा छन गुणस्तर नापजांच गर्ने निकायहरु । यसरी आँफु पनि पल्लाभरि हुने, सडक वनाएजस्तो पनि गर्ने शैली सिसिफसको कथा जस्तै छ । गर्नलाई काम नभएपछी पहाडको फेदबट ढुंगाबोकेर माथि पुग्ने अनि फ्याँकेर फेरी बोक्न आउने जस्तै । प्रतेक बर्ष त्यहि ठाउँमा त्यसरीनै बजेट खर्चिनु जस्तो लज्जाजनक कुरा के छ ? यो बर्ष त यति सम्म भयो कि बनाउँदै गरेको सडक खण्ड पछाडीबाट बर्षाले भत्किदै गरेको दृश्य पनि समाचारमा आयो । अहिले यसरी काम सक्न बनाइएका सडकको आयु लामो त छैन नै त्यसमाथि केहि दिनमै खानेपानी , टेलिफोन वा केहि न केहिको बहानामा फेरी भत्काऊन वा खन्न थालिन्छ । यस्तो समस्या स्थायी अनुगमान र समयमै कामको सुरुवात गरेर गर्न सकिन्छ कि ? उता गाउँ-गाउँमा सडक विस्तार गर्ने नाममा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र सहितको पहलमा हरिया डाँडापहाडमा जथाभाबी डोजर लगाएर रंगिन बनाईएको छ र यो पक्का छ अर्को बर्ष सबै बाढीपहिरोले सम्मै वनाएपछि फेरी डोजर लगाईन्छ । यस्तो प्रक्रियाले शुन्यकामको लागि अथाह लगानी बाहेक केहि गर्दैन । अब अवस्था यस्तो छ, निर्माण हैन जीर्णोद्धारको लागि अघिल्लो आर्थिक बर्षको जति बजेट आवश्यक र नँया कामको लागि थप रकम । तर यहि काम बैज्ञानिक ढंगले सन्चालन गर्न सकेको भए कति राम्रो हुँदो हो, सबैलाई चेतना भया इति श्री । 

पोखरा हटलाईनमा प्रकाशित